WAQF विधेयक 2024: एक व्यापक अवलोकन
WAQF संशोधन विधेयक 2024 हाल के समय में एक गरम चर्चा का विषय रहा है। यह विधेयक केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा संसद में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में इस्लामी धर्मार्थ संपत्तियों (वक्फ) से संबंधित मौजूदा कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करना है। यह विधेयक समर्थन और विरोध का मिश्रण पैदा कर रहा है, विशेषकर विभिन्न मुस्लिम संगठनों से, जिनमें से कुछ संशोधनों को लाभकारी मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं।
WAQF संशोधन विधेयक 2024 में प्रमुख बदलाव
1. धारा 40 का निरसन
WAQF विधेयक 2024 में प्रस्तावित सबसे विवादास्पद बदलावों में से एक है धारा 40 का निरसन। वर्तमान कानून के तहत, WAQF बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को WAQF संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। इस प्रावधान की व्यापक आलोचना हुई, खासकर उन संपत्तियों के संदर्भ में जो पीढ़ियों से गैर-मुस्लिमों के पास थीं। नया विधेयक इस शक्ति को WAQF बोर्ड से हटाने का प्रयास करता है, जिससे किसी भी संपत्ति को WAQF घोषित करने के लिए संपत्ति मालिक की स्पष्ट सहमति आवश्यक होगी।
2. महिलाओं और गैर-मुसलमानों का समावेश
समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विधेयक WAQF बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है। इस बदलाव को WAQF संपत्तियों के प्रबंधन में व्यापक प्रतिनिधित्व और अधिक विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा, विधेयक केंद्रीय WAQF परिषद और राज्य WAQF बोर्डों के गठन की आवश्यकता को भी निर्धारित करता है, जो देश भर में WAQF संपत्तियों की देखरेख करेंगे।
3. जिला कलेक्टरों को सशक्त बनाना
जिला कलेक्टर अब WAQF संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहले, ऐसे विवाद WAQF न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए जाते थे, जो अक्सर पक्षपात का सामना करता था। नए विधेयक के तहत, जिला कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के रैंक से नीचे के किसी अधिकारी को WAQF संपत्तियों का सर्वेक्षण और जांच करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके।
4. WAQF बोर्डों में व्यापक प्रतिनिधित्व
विधेयक का उद्देश्य WAQF बोर्डों में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों जैसे शिया, बोहरा और आगा खानी के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना भी है। इस बदलाव से निर्णय लेने में अधिक विविधता लाने और यह सुनिश्चित करने की उम्मीद है कि सभी मुस्लिम समुदायों के हितों का उचित प्रतिनिधित्व हो।
5. WAQF घोषणाओं के लिए लिखित सहमति अनिवार्य
एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि किसी भी संपत्ति को WAQF घोषित करने से पहले लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह बदलाव मौखिक समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवादों के मुद्दे को संबोधित करता है, जो पहले आम थे और अक्सर गलतफहमियों और संघर्षों का कारण बनते थे। नया कानून एक उचित समझौता या दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को निर्धारित करेगा, जिससे स्पष्टता और विवादों की गुंजाइश को कम किया जा सके।
विवाद और प्रतिक्रियाएं
WAQF संशोधन विधेयक 2024 को विभिन्न क्षेत्रों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने इन बदलावों का कड़ा विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि यह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है और WAQF संपत्तियों के निजीकरण की ओर ले जा सकता है। दूसरी ओर, इस विधेयक के समर्थक, जिनमें कुछ राज्य WAQF बोर्डों के सदस्य भी शामिल हैं, संशोधनों का स्वागत कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह WAQF संपत्तियों के प्रबंधन में आवश्यक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाएगा।
विधेयक वर्तमान में एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा समीक्षा के अधीन है, जहां इसे विस्तार से जांचा जाएगा, और सुझाव दिए जाएंगे, जिसके बाद इसे संसद में मतदान के लिए पेश किया जाएगा।
निष्कर्ष
WAQF संशोधन विधेयक 2024 भारत में WAQF संपत्तियों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जबकि इसका उद्देश्य पारदर्शिता और समावेशिता लाना है, इसे धार्मिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण के रूप में देखने वालों से कड़ा विरोध भी झेलना पड़ रहा है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि क्या ये बदलाव लागू किए जाएंगे या विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए चिंताओं के जवाब में विधेयक को और अधिक संशोधित किया जाएगा।
WAQF Bill 2024 – Key Amendments and Their Implications
WAQF Bill 2024: A Comprehensive Overview
The WAQF Amendment Bill 2024 has been a subject of heated discussion in recent times. Introduced in Parliament by Union Minister Kiren Rijiju, this bill aims to make significant changes to the existing WAQF laws, which have governed Islamic charitable endowments in India since 1954. The bill has sparked a mix of support and opposition, particularly from various Muslim organizations, some of whom view the amendments as beneficial, while others see them as an intrusion into religious affairs.
Key Changes in the WAQF Amendment Bill 2024
1. Repeal of Section 40
One of the most contentious changes proposed in the WAQF Bill 2024 is the repeal of Section 40 of the WAQF Act 1995. Under the current law, the WAQF Board had the authority to declare any property as WAQF property. This provision has been criticized for leading to numerous disputes, particularly regarding properties that have been in non-Muslim hands for generations. The new bill seeks to remove this power from the WAQF Board, thereby preventing any arbitrary declaration of property as WAQF. Instead, the transfer of property to WAQF can only occur with the explicit consent of the property owner.
2. Inclusion of Women and Non-Muslims
In a significant move towards inclusivity, the bill proposes to increase the representation of women and non-Muslims on WAQF Boards. This change is seen as a step towards ensuring broader representation and more diverse perspectives in the management of WAQF properties. Additionally, the bill mandates the creation of a Central WAQF Council and State WAQF Boards, which will have the responsibility of overseeing WAQF properties across the country.
3. Empowerment of District Collectors
The District Collector will now play a pivotal role in resolving disputes related to WAQF properties. Previously, such disputes were handled by the WAQF Tribunal, which often faced criticism for being biased. Under the new bill, the District Collector or an officer not below the rank of Deputy Collector will be responsible for conducting surveys and investigations into WAQF properties, ensuring a more impartial and transparent process.
4. Broader Representation on WAQF Boards
The bill also aims to provide better representation for minority Muslim communities such as Shias, Bohras, and Aga Khanis on WAQF Boards. This change is expected to bring more diversity in decision-making and ensure that the interests of all Muslim communities are adequately represented.
5. Mandatory Written Consent for WAQF Declarations
Another critical amendment is the requirement for written consent before any property can be declared as WAQF. This change addresses the issue of disputes arising from oral agreements, which were previously common and often led to misunderstandings and conflicts. The new law will require a proper agreement or deed document, ensuring clarity and reducing the scope for disputes.
Controversies and Reactions
The WAQF Amendment Bill 2024 has elicited mixed reactions from various quarters. Some Muslim organizations, like the All India Muslim Personal Law Board, have strongly opposed the changes, arguing that they interfere with religious practices and could lead to the privatization of WAQF properties. On the other hand, supporters of the bill, including some members of state WAQF Boards, welcome the amendments, believing they will bring about much-needed transparency and accountability in the management of WAQF properties.
The bill is currently under review by a Joint Parliamentary Committee, where it will be examined in detail, and suggestions will be made before it is presented for a vote in Parliament.
Conclusion
The WAQF Amendment Bill 2024 represents a significant shift in how WAQF properties are managed in India. While it aims to bring transparency and inclusivity, it also faces strong opposition from those who see it as an encroachment on religious autonomy. The coming months will reveal whether these changes will be implemented or if the bill will be further modified in response to the concerns raised by various stakeholders.
